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भारत और नेपाल के बीच सम्बन्धों में सुधार समय की माँग है

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    हमारे देश के उत्तर में नेपाल अवस्थित है. हमारे देश के राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमायें नेपाल से मिलती हैं. सदियों से भारत का नेपाल से मधुर सम्बन्ध रहा है. नेपाल की तराई में तो भारतीय संस्कृति और नेपाली संस्कृति में कोई अन्तर ही नहीं दिखता। नेपाल की तराई के बहुत से लोगों की शादियाँ भी सीमावर्ती भारतीय क्षेत्र में होती रही हैं. नेपाल के तराई के अधिकांश लोग भी भोजपुरी और हिन्दी ही बोलते हैं और उनके अधिकांश रीति-रिवाज/पर्व-त्यौहार सीमावर्ती भारतीय क्षेत्र के रीति-रिवाज/पर्व-त्यौहार से मिलते-जुलते हैं. बिहार और झारखण्ड में एक-एक पुलिस बटालियन में आज भी नेपाल मूल के लोग ही भर्ती होते हैं. बहुत से नेपाली तो हमारी सेना में भी कार्यरत हैं और उनकी निष्ठा भारत की सुरक्षा में निहित रही है. बहुत से नेपाली सेवा-निवृत्त होकर अपने परिवार के साथ भारत के विभिन्न भागों में बस कर यहाँ के लोगों से घुलमिल गये हैं. काठमाण्डू, नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मन्दिर का एक दृश्य (Image Source:-Wikimedia)     उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में नेपाल पर आधिपत्...

प्रभावकारी चिकित्सा व्यवस्था से भी लोगों का दिल जीता जा सकता है.

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   चिकित्सा-सेवा को हमारे सम्विधान के समवर्ती सूचि में रखा गया है. यानि जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करने केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों का सम्वैधानिक दायित्व है. हमारे सम्विधान को जन-कल्याणकारी और समाजवादी दोनों बनाया गया है. कल्याणकारी और समाजवादी व्यवस्था का अर्थ है कि राष्ट्रीय धन पर सभी जनता का उचित अधिकार है. हमारे देश के कर्णधारों ने हमारे देश के लिये मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को उचित बताया था और इसी मार्गदर्शन के अन्तर्गत निजी चिकित्सा प्रणाली को भी समय-समय पर उचित प्रोत्साहन भी दिया जाता रहा है. निजी चिकित्सा व्यवस्था ने हमारे बहुत से लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार भी दिया है. इसके नियमन हेतु मेडिकल कौंसिल ऑफ़ इंडिया(MCI) भी बनाया गया है.     अपने देश के लोगों के आर्थिक वर्गीकरण से लगभग दस प्रतिशत धनी लोग निजी चिकित्सा व्यवस्था से सन्तुष्ट बताये जाते हैं. लगभग पैतीस प्रतिशत मध्यम वर्ग के लोग लाचारी में निजी चिकित्सा व्यवस्था को अपना रहे हैं. लेकिन शेष पचपन प्रतिशत लोग, जिनकी आमदनी उतनी नहीं है कि वे महँगी निजी चिकित्सा व्यवस्था का लाभ उठा सकें, सरकारी अस...